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Live : पंजाब निवासियों को चन्नी सरकार ने दिया दिवाली तोहफा- ​बिजली के रेट किए कम- 3 रुपये कम रेट पर बिजली मिलेगी

Nov1,2021 | Gautam Jalandhari | Chandigarh

मंत्रिमंडल द्वारा 7 किलोवॉट तक के लोड वाले घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली दरों में 3 रुपए प्रति यूनिट कटौती का ऐलान तकरीबन 69 लाख उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा, सरकारी खज़ाने पर सालाना 3316 करोड़ रुपए का वित्तीय बोझ पड़ेगा चंडीगढ़, 1 नवम्बर: दिवाली के त्योहार पर पंजाब के लोगों को बड़ा तोहफ़ा देते हुए पंजाब मंत्रिमंडल ने 7 किलोवॉट तक के लोड वाले घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली दरों में 3 रुपए प्रति यूनिट कटौती करने का ऐलान किया है। इससे राज्य के कुल 71.75 लाख घरेलू उपभोक्ताओं में से 69 लाख उपभोक्ताओं को लाभ होगा। बिजली की दरें तर्कसंगत होने से राज्य सरकार पर सालाना 3316 करोड़ रुपए का वित्तीय बोझ पड़ेगा। अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़ीं श्रेणियों, गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणियों के लिए एक किलोवॉट तक मुफ़्त बिजली की मौजूदा सुविधा पहले की तरह जारी रहेगी। राज्य सरकार बिजली खरीद की कीमत को घटाएगी, जिसका लाभ उपभोक्ताओं को दे दिया जाएगा। पंजाब राज्य बिजली निगम लिमिटेड ने गोइन्दवाल साहिब के जी.वी.के. थर्मल प्लांट के बिजली खरीद समझौते को रद्द करने के लिए नोटिस जारी कर दिया है। इस महँगी बिजली को सौर ऊर्जा और अन्य स्रोतों से कम कीमत वाली बिजली में बदल दिया जाएगा। पंजाब राज्य बिजली निगम ने धान के बीते सीज़न के दौरान उचित आपूर्ति देने में नाकाम रहने के कारण तलवंडी साबो थर्मल प्लांट को डिफ़ॉल्ट नोटिस जारी किया हुआ है। यह जुर्माना राशि 600-800 करोड़ के दरमियान होगी। पी.एस.पी.सी.एल. ने दो सोलर कंपनियों को 2.33 रुपए प्रति यूनिट की रिकॉर्ड कम कीमत पर 250 मेगावॉट बिजली आपूर्ति मुहैया करवाने के लिए अलॉट किया है। इसी तरह पी.एस.पी.सी.एल. ने पंजाब में स्थापित होने वाले 150 मेगावॉट की क्षमता वाले सोलर प्लांट 2.69 रुपए प्रति यूनिट की कीमत पर अलॉट किया है। यह प्लांट अगले 8 महीनों में स्थापित किए जाएंगे। पंजाब सरकार ने 2 किलोवॉट से कम बिजली लोड वाले उपभोक्ताओं की बकाया राशि पहले ही माफ कर दी है। इस कदम से पंजाब सरकार 1500 करोड़ रुपए का बोझ वहन करने जा रही है और इससे राज्य के गरीब लोगों समेत कुल 15 लाख उपभोक्ताओं को फ़ायदा होगा। मध्यम स्तर के उद्योग को लाभ देने के लिए सरकार ने निर्धारित दरों में पहले ही 50 प्रतिशत कटौती कर दी है। इससे 35,000 मध्यम वर्ग की ईकाइयों को लाभ होगा और 150 करोड़ रुपए का खर्चा राज्य सरकार वहन करेगी।

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